रायपुर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर भूपेश बघेल कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। भूपेश बघेल कैबिनेट ने 32 प्रतिशत आदिवासी आरक्षण पर मुहर लगा दी है।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक यह फैसला लिया गया। बैठक में आदिवासी आरक्षण को लेकर तीन आइएएस अधिकारियों के दौरे की रिपोर्ट पेश की। इसके साथ ही ओबीसी गणना के लिए बने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। आदिवासी आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र एक-दो दिसंबर को होगा। कैबिनेट में विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयक और अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। सरकार दिसंबर में विधानसभा के विशेष सत्र में श्रेणियों की जनसंख्या के अनुपात में कोटा के लिए विधेयक पेश कर सकती है। इसमें राज्य में विभिन्न् श्रेणियों की आबादी के अनुपात में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में आरक्षण का प्रविधान है।
